GST Council Meeting LIVE: जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हुए ये बड़े फैसले, रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस पर वित्त मंत्री ने सबकुछ कर दिया साफ! 

क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) के अध्यक्ष संतोष कटारिया ने जीएसटी काउंसिल के नए फैसलों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि टैक्स अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार छीनना और मुकदमों पर लगाम लगाना एक बेहतरीन कदम है। हालांकि, उन्होंने 2,500 रुपए से महंगे कपड़ों पर 18% जीएसटी जारी रखने पर निराशा भी जताई।

कटारिया ने कहा, "कपड़े उन गिने-चुने उत्पादों में से हैं जिन पर पिछले सुधारों के बाद असल में टैक्स बढ़ गया है। हमें उम्मीद थी कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए इस टैक्स स्लैब की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 10,000 रुपए कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता, तो त्योहारों के दौरान कपड़ों की खपत और बिक्री में भारी उछाल आता, जिससे पूरे बाजार को फायदा मिलता।"

जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में आपराधिक मुकदमा शुरू करने की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया की ओर से 1 देश में 1 जीएसटी दर लागू होने की के सवाल पर वित्तमंत्री ने कहा कि इसमें कोई शर्त लागू नहीं है, समय आने पर इस पर भी विचार किया जाएगा।

यूपीआई पेमेंट्स पर MDR के तहत लगने वाले चार्जेस पर जीएसटी परिषद की मीटिंग में कोई बातचीत नहीं हुई है। इस सवाल पर वित्तमंत्री ने कहा इस पर चर्चा नहीं हुई, अगली पीढ़ी के टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाने पर जोर दिया। 

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्तमंत्री ने जानकारी देते हुए जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की मंजूरी दे दी है। जो 1 नवंबर से लागू होगा।

जीएसटी काउसिंल मीटिंग में लिए गए फैसलों को अगली पीढ़ी के जीएसटी प्रक्रिया सुधार के रूप में देखा जा रहा है। इसमें डाक्यूमेंट्स और कंप्लायंस को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। जीएसटी दस्तावेजी की आवश्यकताओं में निश्चितता, गलतियों को कम करने के लिए सिस्टम आधारित मार्गदर्शन और हैंड होल्डिंग पर जोर दिया गया है।
इसके साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सप्लाई करने वाले छोटे टैक्सपेयर्स के लिए सरल रजिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर बनाए जाने पर जोर दिया गया है। टैक्सपेयर्स द्वारा रजिस्ट्रेशन डिस्क्रिप्शन में खुद से सुधार करने की योजना पर जोर दिया गया है।

जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस क्रॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने "पहले दरों में राहत अब प्रक्रियाओं में आराम" वाक्य से शुरुआत की। छोटे कारोबारियों को राहत देने से जुड़े नियमों पर बात 

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी के अधिकार को खत्म कर 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' पर जोर दिया गया है। इस बार के स्ट्रक्चरल सुधारों में खास ज़ोर दिया गया था। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के लिए GST हमेशा से बहुत फायदेमंद रहा है। हमारे रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा GST से ही आता है।

जीएसटी काउंसिल बैठक में बड़े सुधार किए गए हैं। इसमें छोटे जीएसटी कारोबारियों को राहत देने की खबर सामने आई है। मीडिया सूत्रों की मानें तो रिसर्च प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर नहीं लगेगी 18 फीसदी GST

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग संपन्न हो चुकी है, थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। बैठक में लिए गए फैसले जल्द ही सामने आएंगे। मीडिया सूत्रों के मुताबिक 12 प्रस्तावों पर होंगे बड़े एलान!

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल ने मीटिंग में का बड़ा फैसला लेते हुए अधिकारियों के गिरफ्तारी की पावर खत्म करने को मंजूरी दी है। डिलीवरी सर्विस पर भी GST घट सकती है। 

खराब और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को लेकर जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बड़ा फैसला लिया जा सकता है, सूत्रों के मुताबिक इन प्रोडक्ट्स को ITC मिलने की संभावना है। ट्रैक्टर के रियूज्ड टायर पर 5 फीसदी जीएसटी लागू हो सकती है।

GST काउंसिल की प्रेस ब्रीफिंग सिर्फ भारत मंडपम में होगी। आज शाम लगभग 4:30 बजे या उसके बाद होने की उम्मीद है। प्रेस ब्रीफिंग से 30 मिनट पहले भारत मंडपम में एंट्री की सुविधा दी जाएगी और सभी को इसकी कवरेज करने की अनुमति होगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में हो रही GST काउंसिल की 57वीं बैठक में शामिल सदस्यों की तस्वीरें सामने आई हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों, उप-मुख्यमंत्रियों, राज्यों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत के GST स्ट्रकचर और आर्थिक विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की।

PHOTO | At Bharat Mandapam, New Delhi, Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant attended the 57th Meeting of the GST Council, chaired by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman Ji. The meeting brought together Chief Ministers, Deputy Chief Ministers, State Finance Ministers and senior officials to deliberate on key matters concerning India’s GST framework and economic growth. (Source: Third Party) #GSTCouncil

— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026

GST काउंसिल ने GST 2.0 के तहत बड़े नीतिगत सुधारों पर चर्चा शुरू की है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पहले हाफ की चर्चा पूरी होने के बाद सभी सदस्यों ने लंच किया। लंच ब्रेक के बाद GST काउंसिल की बैठक फिर से शुरू हुई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली और राज्यों के मंत्रियों को शामिल करने वाली जीएसटी परिषद ने GST 2.0 के तहत जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी के अधिकार को खत्म करने और आसान पंजीकरण जैसे व्यापक नीतिगत सुधारों पर चर्चा शुरू की। इनका उद्देश्य भरोसे पर आधारित कर व्यवस्था के जरिये कारोबार करना आसान बनाना है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में पूरी तरह बदलाव को परिषद की मंजूरी मिलने के एक साल से कुछ अधिक समय बाद परिषद की 57वीं बैठक में कानून के 9 अपराधों को गैर-आपराधिक बनाकर उनमें आपराधिक दायित्व खत्म करने, 24 अपराधों के प्रावधानों को नरम करने और आपराधिक मुकदमा शुरू करने की सीमा ₹5 करोड़ रुपये तक बढ़ाने पर चर्चा होगी।

इस बैठक में दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मेघालय के मुख्यमंत्री; मणिपुर और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री; राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ सदस्य; साथ ही राजस्व विभाग के सचिव, CBIC के चेयरमैन और सदस्य तथा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देते हुए काउंसिल बैठक में छोटे और मीडियम बिजनेस के साथ निर्यातकों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिफंड और समय पर प्रोसेसिंग से जुड़े अहम प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार इनसे जुड़े डाक्यूमेंट्स नियमों को आसान बनाने पर जोर दे रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्यों के मंत्रियों वाली GST काउंसिल ने GST 2.0 के तहत बड़े नीतिगत सुधारों पर चर्चा शुरू की। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इन सुधारों में GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियां खत्म करना और रजिस्ट्रेशन आसान बनाना शामिल है, ताकि भरोसे पर आधारित टैक्स सिस्टम अपनाकर 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा दिया जा सके।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज GST काउंसिल की 57वीं बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के CM D.K. शिवकुमार, जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं।

GST काउंसिल की 57वीं बैठक नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सभी बड़े अधिकारी मीटिंग हॉल में पहुंच गए हैं, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है।

VIDEO | Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman arrives to chair the 57th GST Council meeting. Visuals from the meeting venue. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/jMopU9AF9q

— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026

जीएसटी काउंसिल मीटिंग के फैसले से पहले देश के कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट और अनुपालन से जुड़े नियमों को आसान और तेज बनाए जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि जिस तरह से 56वीं बैठक में टैक्स की दरों में बदलाव कर आम लोगों को राहत दी गई थी, उसी तरह इस बार कारोबारियों के लिए रिटर्न और कंप्लायंस में बदलाव को लेकर बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं।

छोटे बिजनेस, व्यापारी, स्टार्टअप और टैक्स प्रोफेशनल को भी काउंसिल बैठक में सुधारों की उम्मीद कर रहे हैं। इसमें GST की प्रक्रियाएं आसान होने, रिफंड तेजी से मिलने और बिजनेस कंप्लायंस को आसान करने पर फैसला आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रोसेस में सुधार, रजिस्ट्रेशन, रिफंड, ITC से जुड़े मुद्दों और नियमों के पालन को आसान बनाने पर हो सकता है।

GST काउंसिल की बैठक में स्विगी और जोमैटो जैसी डिलीवरी सर्विस पर 5% GST, EV ट्रांसपोर्ट और रेंटल के लिए GST ऑप्शंस साथ ही होटलों, फिटनेस सेंटरों और रेस्टोरेंट के लिए ITC राहत पर विचार किया जा सकता है।

GST Council Meeting 2026: GST काउंसिल की महा बैठक आज नई दिल्ली में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। ये काउंसिल की 57वीं बैठक है। इस बैठक में जीएसटी रिफंड, कंप्लायंस को आसान बनाने और गिरफ्तारी से जुड़े फैसलों पर नजर रहेगी।