ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने पर आपको मिलेगा कितना रिफंड, जानिए

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। नोटबंदी और तेज होती डिजिटल इंडिया की मुहिम के बाद बेशक लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़े हैं, लेकिन अब भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन लेन-देन से घबराते हैं। इसकी प्रमुख वजह समय-समय पर सामने आने वाली ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतें हैं। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने वाले निर्दोष लोगों की मदद के लिए आरबीआई ने हाल ही में नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। हम अपनी इस खबर के माध्यम से आपको बताएंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने की सूरत में आप कितना रिफंड पाने के हकदार होते हैं।

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ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के दौरान हुए फ्रॉड से जुड़े रिफंड नियम: पहले के समय में जब भी किसी ग्राहक के साथ कोई फ्रॉड होता था तो सारा कसूर बैंक ग्राहक पर डाल देता था। ग्राहक को इस बात की पुष्टी करनी पड़ती थी उसने अपने बैंक डिटेल्स किसी के साथ साझा नहीं की, अब यह बैंकों के ऊपर है कि वे पता लगाएं कि ग्राहक कहां गलत था और वह ऑनलाइन बैंकिंग करते समय सतर्क था या नहीं।

पहले के समय में ग्राहक को नुकसान उठाना पड़ता था, या फिर बैंक ग्राहक को पैसा लौटाने में लंबा समय लेते थे क्योंकि कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं थी। अब आरबीआई ने इस संबंध में स्पष्ट गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। यह निश्चित रूप से ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होंगी। आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे मजबूत और डायनैमिक फ्रॉड डिटेक्शन की प्रणाली अपनाएं।

किन स्थितिओं में ग्राहकों को मिलेगा पूरा रिफंड:

• जब कोई गलत लेनदेन बैंक की अनदेखी के कारण होता है फिर चाहे ग्राहक ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई हो या नहीं, तो डिजिटल ट्रांजेक्शन कई प्लेटफॉर्म से गुजरता है। इनमें पेयर बैंक, पेई बैंक, पेमेंट गेटवे और ट्रांजेक्शन इंक्रिप्टिड होनी चाहिए। कोई भी डेटा किसी भी इंटरमिडियेटरी के पास स्टोर नहीं होना चाहिए, ये केवल ट्रांस्फर किया जाता है। इस दौरान अगर कोई फ्रॉड होता है तो इसमें ग्राहक जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे में आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार बैंक ग्राहक को पूरा रिफंड देंगे।
• अगर किसी थर्ड पार्टी का हस्तक्षेप हुआ है जहां पर लापरवाही न तो बैंक की है और न ही कस्टमर की बल्कि उस सिस्टम की है जिसका इस्तेमाल किया गया है। साथ ही कस्टमर ने बैंक को ट्रांजेक्शन के बारे में तीन दिन के भीतर सूचित कर दिया है। इस सूरत में भी ग्राहक को पूरा पैसा वापस मिलेगा।

सीमित जवाबदेही: अगर फ्रॉड ग्राहक की लापरवाही के कारण हुआ है तो ग्राहक बैंक को सूचित करने तक सारा नुकसान खुद उठाएगा। जैसे:

रिफंड की क्या है समय सीमा:

• नई गाइडलाइंस के मुताबिक ग्राहक के बैंक को सूचित करने के 10 वर्किंग डेज में रिफंड क्रेडिट कर दिया जाता है।
• इसके अलावा जिन मामलों में बैंक का बोर्ड ग्राहक की लायबिलिटी का फैसला करता है उसमें शिकायत 90 दिनों के भीतर एड्रेस की जाती है। अगर बोर्ड ग्राहक की लायबिलिटी पर फैसला नहीं ले पा रहा है तो ग्राहक को जीरो लायबिलिटी मुआवजा दिया जाना चाहिए।