बिहार के एक और न्यायालय में ई-फाइलिंग सेवा, शिवहर कोर्ट में ऑनलाइन दर्ज होंगे सभी मामले
E Filing Court Bihar: सभी दीवानी और आपराधिक मामलों की ऑनलाइन फाइलिंग होगी। यह पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर ...और पढ़ें
यह तस्वीर एआई की मदद से तैयार की गई है।
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संवाद सहयोगी, शिवहर। Sheohar Court Digital System: बिहार के शिवहर व्यवहार न्यायालय में अब न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।
गुरुवार से यहां ई-फाइलिंग की व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके तहत अब सभी प्रकार के मामलों की फाइलिंग ऑनलाइन माध्यम से ही की जाएगी।
सात अप्रैल को आदेश जारी
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय द्वारा सात अप्रैल को जारी आदेश के बाद यह नई व्यवस्था प्रभावी हो गई है। इसके तहत दीवानी और आपराधिक मामलों से जुड़े सभी आवेदन अब ई-फाइलिंग के जरिए ही दाखिल होंगे।
उच्च न्यायालय के निर्देश पर निर्णय
यह फैसला उच्च न्यायालय पटना के निर्देश पर आयोजित बैठक में लिया गया था। बैठक में न्यायिक पदाधिकारियों और जिला बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई।
जिला बार एसोसिएशन ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे न्यायिक प्रक्रिया को सरल और उपयोगी बनाने वाला कदम बताया है।
अब कहीं से भी होगी फाइलिंग
ई-फाइलिंग व्यवस्था लागू होने से वकील और पक्षकार अब अपने घर या कार्यालय से ही केस दर्ज कर सकेंगे। उन्हें कोर्ट परिसर में जाकर लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।
इसके साथ ही यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, जिससे समय की बाध्यता भी समाप्त हो जाएगी।
पारदर्शिता और ट्रैकिंग होगी आसान
नई व्यवस्था से केस की स्थिति को रियल टाइम में ट्रैक करना संभव होगा। फाइलिंग के तुरंत बाद केस को ई-नंबर मिल जाएगा, जिससे पक्षकार अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से केस की प्रगति और अगली तारीख की जानकारी ले सकेंगे।
डिजिटल रिकॉर्ड होने से दस्तावेजों के खोने या छेड़छाड़ की आशंका भी खत्म हो जाएगी।
खर्च और समय दोनों की बचत
ई-फाइलिंग से कागज के उपयोग में कमी आएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही फोटोकॉपी, टाइपिंग और यात्रा जैसे खर्चों में भी कमी आएगी।
दूरदराज के लोगों को बार-बार कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
न्याय प्रक्रिया होगी तेज
सॉफ्टवेयर के जरिए फाइलिंग के दौरान ही कई तकनीकी त्रुटियां पकड़ में आ जाएंगी, जिससे मामलों में अनावश्यक देरी कम होगी।
जज और कोर्ट स्टाफ भी एक क्लिक पर पूरी फाइल देख सकेंगे, जिससे सुनवाई की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।
ऑनलाइन भुगतान की सुविधा
अब कोर्ट फीस भी ऑनलाइन जमा की जा सकेगी। इसके लिए लोगों को लंबी कतारों में लगने या स्टांप के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल भुगतान के जरिए प्रक्रिया और आसान बनेगी।
आम लोगों के लिए ई-सेवा केंद्र
तकनीकी जानकारी नहीं रखने वाले लोगों की सुविधा के लिए जिला स्तर पर ई-सेवा केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। यहां से आम लोग आसानी से अपनी फाइलिंग प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव
ई-फाइलिंग की शुरुआत को न्यायिक व्यवस्था में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि आम लोगों को त्वरित और सुगम न्याय मिलने की दिशा में भी यह अहम कदम साबित होगा।
