यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 07, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar Politics: आरक्षण का दायरा क्यों बढ़ना चाहिए? RJD सांसद मनोज झा ने बताई बड़ी वजह, अपनी ही सरकार से कर दी ये डिमांड
राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने आरक्षण का दायरा 70 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग की है। मनोज झा ने कहा कि आज वक्त आ गया है कि हम अपनी ही सरकार और के ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। Manoj Jha On Reservation राजद सांसद मनोज झा ने कहा है कि गरीबों की हितों की बात सब करते हैं, लेकिन उनके लिए प्रयास हर कोई नहीं करता। गरीबों को विकास का धारा से तब तक नहीं शामिल किया जा सकता है जब तक उन्हें उनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण न मिल जाए।
उन्होंने कहा आरक्षण के दायरे को फौरी तौर 70 प्रतिशत करना चाहिए। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उसी अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए। मनोज झा मंगलवार को राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।
'...संवैधानिक अड़चन भी नहीं है'
मनोज झा ने कहा कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाने में अब किसी प्रकार की संवैधानिक अड़चन भी नहीं है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देकर कहा कि जब ईडब्लूएस के 10 प्रतिशत आरक्षण पर कोर्ट में जिरह हो रही थी उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि इंदिरा साहनी जजमेंट और बालाजी जजमेंट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आरक्षण की निर्धारित सीलिंग पार कर गई है।
मनोज झा ने मंगलवार को सदन में पेश जाति आधारित गणना के आंकड़ों का हवाला देकर कहा कि जब इस दस्तावेज में बताया जा रहा है कि सरकारी क्षेत्र में क्या हालात है।
'गैर सरकारी क्षेत्र में यदि दलित-पिछड़ा...'
उन्होंने कहा कि गैर सरकारी क्षेत्र में यदि दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ों को नौकरी नहीं मिली है तो वे बिहारी मजदूर हैं। उनकी आबादी दिहाड़ी मजदूरों में है न कि संगठित क्षेत्र के गैर सरकारी संगठनों में या सरकार में।
झा ने कहा कि यदि देश को संविधान के अनुरूप चलाने में है या बदलाव में है तो मै समझता हूं कि लालू प्रसाद के समय से उसकी शुरुआत की गई थी। आज वक्त आ गया है कि हम अपनी ही सरकार और केंद्र की सरकार से मांग करें कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए।
