पटना में आरक्षण को लेकर प्रदर्शन, गांधी मैदान से लोकभवन तक मार्च की तैयारी; पुलिस ने की बैरिकेडिंग

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक प्रतिनिधित्व और समान अवसर से जुड़ा मुद्दा है। उनका आरोप है कि दलित और आदिवासी समाज को आज भी जातिगत भेदभाव और अत्याचार का सामना करना पड़ता है।

डाकबंगला चौराहे पर 23 थानेदार, 9 ASP-DSP समेत 400 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है।

मार्च के दौरान शहर में यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए पुलिसकर्मियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की कोशिश है कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे और आम लोगों को कम से कम परेशानी हो।

‘निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में भी मिले आरक्षण’

समिति के संयोजक अमर आजाद ने कहा कि देश में आज भी दलित और आदिवासी समाज के लोगों के साथ जाति के आधार पर अत्याचार हो रहा है। उनका कहना है कि कोई व्यक्ति दलित या आदिवासी समाज से होने के कारण उच्च पद तक पहुंचने के बाद भी भेदभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाता।

उन्होंने कहा कि कुछ लोग एससी-एसटी समाज को मिलने वाले आरक्षण का विरोध करते हैं, जो उचित नहीं है। उन्होंने निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की मांग की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लागू करने और कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने की मांग दोहराई।

बिहार में 65 प्रतिशत आरक्षण की मांग

आंदोलनकारियों ने बिहार में एससी-एसटी, ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई। उनका कहना है कि पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज की आबादी और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरक्षण के दायरे का विस्तार जरूरी है।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी मांगें सामाजिक न्याय और संविधान में मिले अधिकारों से जुड़ी हैं। आंदोलन के दौरान इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।