बिहार की नदियों की गाद अब बनेगी कमाई का जरिया, जिलावार सर्वे से खुलेगा खजाना; बाढ़ पर भी लगेगी लगाम

सर्वे में यह पता लगाया जाएगा कि किस नदी के किस हिस्से में कितनी गाद जमा है। इसके साथ ही गाद की मात्रा, उसे निकालने की संभावना और उसके इस्तेमाल का भी आकलन होगा। यानी अब नदी की गाद हटेगी भी और उससे सरकार की कमाई भी होगी।

नदी की तलहटी से गाद हटने पर पानी के प्रवाह में सुधार होने की संभावना है। जल प्रवाह बेहतर होने से बाढ़ के दौरान पानी की निकासी में भी मदद मिल सकती है।

इससे तटबंध और जलनिकासी से जुड़े कार्यों को भी सहूलियत मिलने की उम्मीद है। यानी गाद हटाने की योजना को अब राजस्व और आपदा प्रबंधन दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है।

सड़क से तटबंध तक काम आएगी नदी की निकली गाद

नदी से निकलने वाली गाद का उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यों में किए जाने की संभावना है। सड़क निर्माण और तटबंध तैयार करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

भराई और दूसरे आधारभूत ढांचे के निर्माण में भी गाद उपयोगी साबित हो सकती है। इससे निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर सामग्री उपलब्ध कराने का एक विकल्प मिलेगा।

साथ ही नदी से निकली सामग्री को दोबारा उपयोग में लाने की व्यवस्था विकसित होगी। सरकार अब गाद को समस्या के बजाय उपयोगी संसाधन में बदलने की तैयारी कर रही है।

पहले भी हुई थी पहल, अब बड़े पैमाने पर तैयारी

जल संसाधन विभाग की ओर से गाद की समस्या वाली नदियों की उड़ाही के लिए पहले भी खान एवं भूतत्व विभाग के साथ समन्वय की पहल होती रही है।

हालांकि अब सरकार इसे व्यापक स्तर पर लागू करने की योजना बना रही है। जिलावार डीएसआर तैयार होने से गाद की मात्रा और उसके इस्तेमाल का व्यवस्थित आंकड़ा तैयार हो सकेगा।

इसके बाद नीलामी और उठाव की प्रक्रिया को भी बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा। सरकार की नजर खास तौर पर गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला-बलान और महानंदा जैसी नदियों पर है।

अब देखना होगा कि नदी की गाद से शुरू होने वाली यह योजना बिहार में कमाई के साथ बाढ़ नियंत्रण का कितना बड़ा मॉडल बन पाती है।