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Bihar IPS Transfer: SVU से हटाए गए IPS पंकज दराद, बिहार में 12 IPS अधिकारियों का तबादला; 8 DSP को मिला प्रमोशन

Published: Wed, 01 Jul 2026 02:10 PM (GMT+05:30)

बिहार सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। डीजी से एसडीपीओ ...और पढ़ें

वरिष्ठ अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां

वरिष्ठ अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां

HighLights

  1. बिहार में 12 आईपीएस अधिकारियों का बड़ा तबादला।

  2. डीजी से एसडीपीओ स्तर तक के अधिकारी बदले गए।

  3. पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने का सरकार का लक्ष्य।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार डीजी रैंक से लेकर एसडीपीओ स्तर तक कई अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। सरकार का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाना बताया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां

1991 बैच की आईपीएस अधिकारी प्रीता वर्मा को गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाओं का महानिदेशक बनाया गया है।

वहीं 1994 बैच के निर्मल कुमार आजाद को पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) के साथ मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी दी गई हैं।

एटीएस, ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव

1995 बैच के पंकज कुमार दराद को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक बनाया गया है।

सुधांशु कुमार को एडीजी ट्रैफिक के साथ विशेष निगरानी इकाई का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वहीं अमृत राज को एडीजी एटीएस और कारे सुहिता अन्नपूर्णा को एडीजी विधि-व्यवस्था नियुक्त किया गया है।

IG और युवा अधिकारियों की भी बदली जिम्मेदारी

सरकार ने राजेश कुमार को आईजी एसटीएफ, पंकज कुमार राज को आईजी रेल और एस. प्रेमलता को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का आईजी बनाया है।

वहीं युवा अधिकारियों में गरिमा को बीएसएपी-9 जमालपुर का समादेष्टा, शिवम ठाकुर को ग्रामीण एसपी मधुबनी और कोमल मीणा को पटना में एसडीपीओ-2 (विधि-व्यवस्था) की जिम्मेदारी दी गई है।

तुरंत नए पद पर योगदान देने का निर्देश

गृह विभाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया है। सरकार का मानना है कि इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल से कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

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