बिहार सरकार ने खोला खजाना: संविदा वाले डॉक्टरों का बढ़ा मानदेय, प्राध्यापक को अब ₹2.07 लाख हर महीने

यानी चिकित्सा महाविद्यालयों में संविदा पर काम कर रहे विभिन्न स्तर के चिकित्सकीय शिक्षकों और रेजिडेंट को इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा।

1 सितंबर 2026 से लागू होंगी नई दरें

स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार संशोधित मानदेय की नई दरें 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगी। प्रस्ताव को प्राधिकृत समिति की अनुशंसा के साथ सक्षम प्राधिकार की मंजूरी भी मिल चुकी है।

विभाग ने संशोधित मानदेय के अनुसार भुगतान के लिए संबंधित संस्थानों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

सरकार बोली- विशेषज्ञ मानव संसाधन को मिलेगा प्रोत्साहन

सरकार के इस निर्णय से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में संविदा के आधार पर कार्यरत प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट को आर्थिक लाभ मिलेगा।

सरकार का मानना है कि मानदेय में वृद्धि से चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत मानव संसाधन को प्रोत्साहन मिलेगा और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता को मजबूती मिलेगी।

निशांत बोले- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत

स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा कि बिहार सरकार स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संविदा पर कार्यरत प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सीनियर रेजिडेंट एवं जूनियर रेजिडेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके योगदान को देखते हुए सरकार ने मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि इस फैसले से चिकित्सकों एवं शिक्षकों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में विशेषज्ञ और योग्य मानव संसाधन की उपलब्धता को और मजबूती मिलेगी।