बिहार सरकार अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा पेंशन पर खर्च करेगी, केंद्र से मिले ₹12677 करोड़ रोजगार में जाएंगे
बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में उप मुख्यमंत्री ने 87,383.43 करोड़ रुपये का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण पेश किया। इसमें वार्षिक स्कीम मद में 57,077.95 क ...और पढ़ें
बिजेन्द्र प्रसाद यादव। फोटो वीडियो ग्रैब
HighLights
कुल 87,383 करोड़ रुपये का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण पेश।
वार्षिक स्कीम में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का बड़ा योगदान।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को सर्वाधिक राज्य निधि।
राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय से संबंधित प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन के पटल पर रखा। इसके तहत वार्षिक स्कीम मद मे 57, 077.9574 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।
इस राशि मे बड़ी हिस्सेदारी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम मद की 32,707.2365 करोड़ रुपए है। वहीं राज्य स्कीम मद में 24,370.7209 करोड़ रुपए का प्रस्तावित व्यय है। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 30,256.9906 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी के तहत कुल 87,383.4301 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।
केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत इस तरह प्राविधान
केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन के लिए 9335.35 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए 3342.12 करोड़, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 3308.69 करोड़, सर्वशिक्षा अभियान के लिए 2732.00 करोड़, सक्षम आंगनवाड़ी पोषम -2.0 के लिए 2780.94 करोड़, मध्याह्न भोजन योजना को ले 1359.72 करोड़, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिळन को ले 1150.00 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।
राज्य स्कीम मद में सबसे अधिक राशि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए
प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में राज्य स्कीम मद के तहत सबसे अधिक राशि 6710.93 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मु्ख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए किया गया है। दूसरे नंबर पर 3665.60 करोड़ रुपए का प्राविधान वृहद सड़कों व पुल निर्माण के लिए किया गया है। बिहार राज्य विकलांगत सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1147.84 करोड़ आवंटित हैं।
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इसके अलावा, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1066.44 करोड़, पटना मेट्रो रेल के लिए 952.00 करोड़, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए 940.00 करोड़, मेडिकल कालेजों एवं अस्पताल के निर्माण मद में 927.00 करोड़, स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 500.00 करोड़ व मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के लिए 233.00 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।
पंचायती राज संस्थाओं के लिए बड़ी राशि
पंचायती राज संस्थाओं को 16 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत 2638.16 करोड़ तथा 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत 747.98 करोड़ रुपए भुगतान का प्राविधान किया गया है।
बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी के लिए 9994.34 करोड़
मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी दिए जाने के मद में 999.34 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।