पटना मेट्रो को मिली 628 करोड़ की रफ्तार, निर्माण कार्यों के लिए सब्सिडी राशि मंजूर

स्वीकृत राशि का इस्तेमाल पटना मेट्रो के मुख्य निर्माण कार्यों में किया जाएगा। इससे परियोजना के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मेट्रो परियोजना के लिए जारी हुआ 628.32 करोड़

नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार राज्य सरकार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 628.32 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी है।

यह राशि परियोजना के लिए गठित पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (पीएमआरसीएल) के माध्यम से खर्च की जाएगी। सरकार की मंजूरी के बाद परियोजना के निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन और मजबूत हुए हैं।

केंद्र की विशेष सहायता योजना से मिली रकम

केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने 23 जुलाई 2026 को बिहार के लिए विशेष सहायता योजना के तहत कुल 2925 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी।

इसमें स्वीकृत राशि की पहली किस्त के रूप में 2628.32 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसी राशि में से 628.32 करोड़ रुपये पटना मेट्रो परियोजना के लिए सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मुख्य निर्माण कार्यों में होगा राशि का इस्तेमाल

पटना मेट्रो के लिए स्वीकृत 628.32 करोड़ रुपये का इस्तेमाल परियोजना के मुख्य निर्माण कार्यों में किया जाएगा।

पीएमआरसीएल के माध्यम से इन कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का वित्तीय सहयोग मिलने से निर्माण की रफ्तार बनाए रखने में मदद मिलेगी।

परियोजना के पूरा होने के बाद राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

केंद्र और राज्य की 20-20 प्रतिशत हिस्सेदारी

पटना मेट्रो रेल परियोजना की फंडिंग में केंद्र और राज्य सरकार की 20-20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। परियोजना की कुल लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा बाहरी एजेंसियों से ऋण के रूप में जुटाया जाना है।

इसी वित्तीय ढांचे के तहत राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर परियोजना के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

प्राथमिकता गलियारे के रखरखाव की जिम्मेदारी DMRC को

पटना मेट्रो के प्राथमिकता गलियारे के संचालन से जुड़े रखरखाव की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को दी गई है।

इसके लिए दो वर्ष आठ महीने की अवधि के रखरखाव का अनुमानित खर्च करीब 2179.37 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

इससे मेट्रो के परिचालन के दौरान तकनीकी और रखरखाव संबंधी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाए रखने में मदद मिलेगी।

वित्तीय मंजूरी से परियोजना को मिलेगी गति

राज्य सरकार की ओर से 628.32 करोड़ रुपये की स्वीकृति को पटना मेट्रो परियोजना के लिए अहम वित्तीय कदम माना जा रहा है।

केंद्र की विशेष सहायता योजना से मिली राशि के जरिए निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। परियोजना के लिए केंद्र, राज्य और बाहरी वित्तीय एजेंसियों के सहयोग से फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है।