मुजफ्फरपुर में 3.5 लाख का कर्ज 6 लाख हुआ, मशरूम भी नहीं मिला, अब समाधान की राह ताक रहीं जीविका दीदियां

कर्ज की राशि लौटा पाने में असमर्थ इन दीदियों के सामूहिक रूप से इस संबंध में दिए आवेदन ने सनसनी फैला दी है। दीदियों ने इसके लिए एजेंसी जक्ष ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी के प्रबंध निदेशक आशुतोष मंगलम, जीविका डीपीएम, संबंधित बैंक को जिम्मेदारी बताया है।

डीएम कुमार गौरव ने डीडीसी निशांत सिहारा को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। मामले की एक सुनवाई एसडीओ पूर्वी के कोर्ट में पहले से चल रही है।

विदित हो कि जिले के मुशहरी और बोचहां में सौ जीविका दीदियों को लखपति बनाने के लक्ष्य के साथ मशरूम उत्पादन के लिए 3.5-3.5 लाख रुपये के ऋण दिए गए।

तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी एजेंसी की ओर से मशरूम उत्पादन के लिए स्मार्ट हट भी नहीं दिया गया। अब यह कर्ज प्रति दीदी छह-छह लाख हो गया है। जबकि एक भी दीदी ने लोन राशि का उपयोग भी नहीं किया।

लोन प्रोसेस कराते हुए उनसे सादा पेपर पर दस्तखत और अंगूठा लिया गया। बैंक ने भी महिलाओं की आर्थिक स्थिति जांचे बिना प्रति दीदी 3.5 लाख का लोन दे दिया। दस-दस दीदियों का समूह तो बना, मगर ऋण पर्सनल कर दिया गया।

ऋण स्वीकृति के बाद जीविका डीपीएम ने स्मार्ट मशरूम हट के लिए जक्ष ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी का नाम बता मशरूम हट निर्माण की जिम्मेदारी दे दी।

लोन की राशि एजेंसी के खाते में भेज दी गई। तय समय में मशरूम हट नहीं बनीं। वहीं कार्य प्रारंभ होने के बाद जिस सीसी खाते की राशि का उपयोग किया जाना था वह भी एजेंसी को चेक से दे दी गई।

अब तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद कहा जा रहा है कि मशरूम हट का निर्माण रिवाईवल स्कीम से किया जाएगा। जब राशि का उपयोग किए बिना लोन बढ़कर छह लाख हो गया। अब कोई भी दीदी इस स्थिति में नहीं है कि लोन चुका सके। ऐसे में हम दीदियों के परिवार में यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो जिम्मेदारी डीपीएम, आशुतोष मंगलम व बैंक कर्मी की होगी।