'परिसीमन के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव', मधेपुरा में बोले पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश
पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने मधेपुरा में स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद ही होंगे। ...और पढ़ें
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मंत्री दीपक प्रकाश। (जागरण)
HighLights
पंचायत चुनाव परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संभव।
मधेपुरा में 96 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण संपन्न।
20 हजार से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइटें स्थापित की गईं।
संवाद सहयोगी, मधेपुरा। मधेपुरा पहुंचे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट किया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि पहले वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों का परिसीमन कराया जाएगा।
परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पंचायत चुनाव की आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि परिसीमन, आरक्षण रोस्टर तैयार करने से लेकर पंचायत चुनाव कराने तक की पूरी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में होती है।
ऐसे में फिलहाल चुनाव की निश्चित समय-सीमा बताना उनके लिए संभव नहीं है। विभाग की ओर से निर्वाचन आयोग को हरसंभव सहयोग दिया जा रहा है और संबंधित प्रक्रियाओं को समय पर पूरा कराने का प्रयास लगातार जारी है।
सरकार की कोशिश है कि परिसीमन एवं आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंचायत चुनाव का काम निर्धारित समय के अनुरूप आगे बढ़ाया जा सके।
प्रशासनिक व्यवस्था को ग्रामीणों के करीब पहुंचाना है सरकार का उद्देश्य
दो दिवसीय दौरे पर मधेपुरा पहुंचे पंचायती राज मंत्री ने शनिवार की सुबह बाबा सिंहेश्वरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पूर्व शुक्रवार की रात्रि उन्होंने सिंहेश्वर व मधेपुरा प्रखंड क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं के घर जाकर मुलाकात की।
शनिवार को जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर आम लोगों को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ गांवों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने का काम लगातार किया जा रहा है।
जिले में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ लेने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
पंचायत स्तर पर ही एक भवन में विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए जिले की सभी 160 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है।
यह बात पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित अतिथि गृह में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही।
सरकार का उद्देश्य पंचायतों को सशक्त बनाना एवं प्रशासनिक व्यवस्था को ग्रामीणों के करीब पहुंचाना है। पंचायत सरकार भवन ग्रामीणों के लिए स्थानीय स्तर पर सरकारी सेवाओं का प्रमुख केंद्र होगा।
96 पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो चुका है पूरा
मंत्री ने कहा कि जिले में कुल 160 ग्राम पंचायतें हैं। सभी 160 पंचायतों के लिए पंचायत सरकार भवन के स्थल स्वीकृत किए जा चुके हैं।
इनमें 53 भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि 96 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष भवनों के निर्माण की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। सभी 160 पंचायतों में आरटीपीएस का संचालन किया जा रहा है।
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22630 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का है लक्ष्य
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की जानकारी देते हुए मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि जिले में कुल 22 हजार 630 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके विरुद्ध अब तक 20 हजार 35 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं। यह लक्ष्य का 88.53 प्रतिशत है। शेष लाइट लगाने का काम भी पूरा किया जा रहा है। मंत्री ने इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी एवं सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया।
विवाह मंडप योजना के लिए 71 पंचायतों में भूमि चिह्नित
मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत जिले के 71 पंचायतों में भूमि चिह्नित कर लिया गया है। सभी 71 पंचायतों को स्वीकृति भी मिल चुकी है। इनमें से चार पंचायतों को तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह समारोह के लिए बेहतर एवं सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराना है। विवाह मंडप बनने से परिवार पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। साथ ही सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा मिलेगा।
75 पंचायत में मोक्षधाम के लिए स्थल चिह्नित
मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि मोक्षधाम को भी विकसित करने की योजना है। मोक्षधाम में सभी जनसुविधा लोगों को मिले, अंत्येष्टि करने के लिए चबूतरा का निर्माण हो, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था हो, इसपर काम चल रहा है। मोक्षधाम योजना के तहत जिले में 75 स्थलों को चिह्नित किया गया है।
सहयोग शिविर में 209 आवेदनों का हुआ निष्पादन
सहयोग शिविर की प्रगति की जानकारी देते हुए मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सहयोग शिविर आयोजित की जा रही है।
इस सहयोग शिविर में जिले में पंचायती राज विभाग को 221 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 209 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि 12 आवेदन लंबित हैं। लंबित आवेदनों के निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
जिला परिषद को 1.66 करोड़ रुपए की आय
मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि मधेपुरा जिला परिषद के पास 37 एकड़ 12 डिसमिल भूमि है। जिला परिषद की संपत्तियों से वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक करोड़ 66 लाख 17 हजार 569 रुपए की आय प्राप्त हुई।
जिला परिषद के अधीन 17 सैरात है। मंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं लोगों को सरकारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराने पर विभाग का विशेष जोर है।